ललितपुर। नगर पालिका में बजट नहीं होने के बाद भी टेंडर करके सुम्मेरा तालाब पर विकास कार्य कराने पर पालिकाध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने पत्र भेजकर अधिशासी अधिकारी से जवाब तलब किया है। उन्होंने पत्र में धनराशि उपलब्ध न होने के बाद टेंडर की कार्रवाई किस आधार पर की गई? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी, कर्मचारी के नाम और पदनाम समेत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, नगर पालिका ने दो साल पहले सुम्मेरा तालाब पर 33 लाख रुपये से विकास कार्य कराया था। यहां सुंदरीकरण के साथ ही अवस्थापना सुविधाओं के लिए काम कराया गया। इस पूरे काम को मैसर्स अंबे कंस्ट्रक्शन ने किया। कार्यदायी संस्था ने काम पूरा होने के बाद जब नगर पालिका से भुगतान मांगा, तो पालिका के अधिकारियों ने बजट न होने का हवाला दे दिया। इसे लेकर कार्यदायी संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। मामले में हाईकोर्ट ने धनराशि नहीं होने पर काम कराने के मामले में प्रदेश सरकार से पूरी जानकारी मांगी है।
इसे लेकर प्रदेश सरकार के उप सचिव अखिलानंद ब्रह्मचारी ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर जवाब मांगा है। पत्र में न्यायालय के आदेश पर सुम्मेरा तालाब पर कराए गए कार्यों के भुगतान अवस्थापना निधि में उपलब्ध धनराशि से किए जाने की जानकारी मांगी है।
इन बिंदुओं पर मांगी गई रिपोर्ट
– नगर पालिका परिषद द्वारा कराए गए कार्यों के सापेक्ष संबंधित फर्म को भुगतान किया जाना है। कराए गए कार्यों के गुणवत्ता की जांच आख्या व स्थलीय निरीक्षण के साथ डीएम की संस्तुति शासन को उपलब्ध कराई जाए।
– नगर पालिका परिषद को राज्य वित्त आयोग की धनराशि उपलब्ध न होने के बाद भी कार्यों के टेंडर की कार्रवाई किस आधार पर की गई। इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी के नाम व पदनाम का विवरण उपलब्ध कराया जाए।
– अवस्थापना विकास निधि अंतर्गत शासन स्तर से वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में निकायों को कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गई। अत: नगर पालिका परिषद के पास यह निधि अंतर्गत 33,76,747 रुपये की धनराशि किस वित्तीय वर्ष के सापेक्ष अवशेष है। यह धनराशि अद्यतन अवशेष क्यों है। क्या उक्त निधि अंतर्गत अवशेष धनराशि में अर्जित ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित है, यदि सम्मिलित है, तो इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए।
– न्यायालय द्वारा जिन कार्यों के सापेक्ष कार्यों का मूल्यांकन तकनीकी लेखा परीक्षा के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यों का तकनीकी मूल्यांकन कराते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई जाए।
– उप सचिव ने बताया कि इन बिंदुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर वांछित आख्या/सूचना शासन को तत्काल उपलब्ध कराएं, जिससे उच्च न्यालय के आदेशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई की जाए।
शासन की ओर से सुम्मेरा तालाब पर किए गए कार्यो के भुगतान के संबंध में बिंदुवार सूचनाए मांगी गई हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी जाएगी।- निहाल चंद्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद ललितपुर।